Income tax audit की deadline को लेकर taxpayers को बड़ी राहत मिली है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने Assessment Year 2025-26 (Financial Year 2024-25) के लिए income tax audit report submit करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह extension professional associations की मांग और natural calamities के कारण दी गई है।
CBDT के Extension की वजहें
CBDT ने अपनी press release में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कई factors को ध्यान में रखकर लिया गया है। Chartered Accountant bodies और professional associations ने representations दी थीं कि flood और natural disasters के कारण normal business activities में disruption हो रहा है। इसके अलावा कई High Courts में भी यह मामला आया था।
Extension के मुख्य कारण:
- Professional associations की तरफ से आई representations
- Flood और natural calamities से business activities में disruption
- High Courts में matter पेंडिंग होना
- Chartered Accountant bodies द्वारा genuine difficulties highlight करना
Income Tax Audit किसे करवाना होता है?
Section 44AB के तहत income tax audit की requirement specific categories के taxpayers पर लागू होती है। CA Abhishek Soni के अनुसार, यह audit निम्नलिखित cases में mandatory है:
Tax Audit Requirements:
- Business: Turnover ₹1 करोड़ से ऊपर (cash transactions 5% से कम हों तो limit ₹10 करोड़)
- Professionals: Gross receipts ₹50 लाख से ऊपर
- Presumptive Taxation: 44AD/44ADA/44AE scheme में lower profits declare करने पर
- Income Limit: Basic exemption limit से ऊपर income होने पर
Late Submission की Penalty
अगर आप 31 अक्टूबर की नई deadline भी miss कर देते हैं तो Section 271B के तहत penalty लग सकती है। यह penalty turnover या gross receipts का 0.5% होती है, जो maximum ₹1.5 लाख तक हो सकती है। हालांकि reasonable cause दिखाने पर penalty माफ हो सकती है।
Penalty Details:
- Rate: Turnover/Gross receipts का 0.5%
- Maximum: ₹1.5 लाख
- Reasonable Cause: Serious illness, natural disaster, technical glitch
- Late Submission: Penalty के साथ बाद में भी submit कर सकते हैं
E-Filing Portal की Current Status: Income tax audit
CBDT ने साफ किया है कि income tax e-filing portal smoothly काम कर रहा है और कोई technical issues नहीं हैं। 24 सितंबर तक 4,02,000 Tax Audit Reports (TARs) upload हो चुकी हैं, जिसमें से 60,000 से ज्यादा सिर्फ 24 सितंबर को ही upload हुईं। साथ ही 7.57 करोड़ ITRs भी 23 सितंबर तक file हो चुकी हैं।
Portal Statistics:
- Total TARs uploaded: 4,02,000 (24 Sept तक)
- Single day uploads: 60,000+ (24 Sept को)
- Total ITRs filed: 7.57 crore (23 Sept तक)
- Portal status: Stable और fully functional
Tax Audit Forms में 2025 के Changes
Grant Thornton के Partner Riaz Thingna के अनुसार, Form 3CD में कई important amendments किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से effective हैं। ये changes tax audit reporting को improve करने और recent legislative changes के साथ align करने के लिए किए गए हैं:
Major Form Changes:
- Settlement Payments (Clause 21a): Government notified contraventions की expenditure report करनी होगी
- Share Buy-back (Clause 36B): Section 2(22)(f) के तहत amounts और acquisition costs का disclosure
- MSME Documentation (Clause 22): MSMED Act के तहत payments की detailed reporting
- Outdated Sections: 32AC, 32AD, 35AC, 35CCB sections remove किए गए
- Digital Verification: Individuals और HUFs के लिए EVC verification option
ITR Filing पर Impact
इस extension के बाद tax audit report और ITR filing की deadline same date (31 अक्टूबर) पर आ गई है। Normal cases में audit report पहले submit करनी होती है, फिर ITR file करना होता है। अगर audit report नहीं मिली तो ITR defective हो सकती है।
ITR और Audit Report का Connection:
- Audit report पहले upload करना जरूरी
- बिना audit report के ITR invalid हो सकती है
- Section 139(9) के तहत defective return notice आ सकती है
- Department की तरफ से penalties और interest लग सकते हैं
Professional Bodies की Reaction
Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) और अन्य professional bodies ने इस extension का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह genuine difficulties face कर रहे practitioners और taxpayers के लिए बहुत helpful है। Bombay Chartered Accountants’ Society ने भी पहले extension की मांग की थी।
Expert Advice और Compliance Tips
Tax experts का सुझाव है कि taxpayers को अब भी जल्दी audit report complete करवाना चाहिए। Dinkar Sharma (Company Secretary, Jotwani Associates) के अनुसार, government केवल systemic challenges या technical breakdowns के case में extension देती है, इसलिए इसे lightly नहीं लेना चाहिए।
Compliance Best Practices:
- Documentation properly maintain करें
- MSME payments timeline के अनुसार करें
- GST returns के साथ income मैच करें
- Related party transactions की proper reporting करें
- Professional help लें complex cases में
आगे की Planning
यह extension सिर्फ tax audit reports के लिए है, अन्य forms जैसे 26QB, 26QC, 27Q आदि की deadlines same रहेंगी। Taxpayers को चाहिए कि वे इस extra time का proper utilization करें और quality audit report submit करें ताकि बाद में notices से बचा जा सके।
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