16 जनवरी 2025 को मंजूरी मिली, 10 महीने बाद भी पैनल नहीं बना, Fitment Factor 2.28 से 34% तक बढ़ सकती सैलरी
8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों ( Central Government Employees )के लिए 8वां वेतन आयोग एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। 16 जनवरी 2025 को Union Cabinet ने इसे मंजूरी दे दी थी और 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि 10 महीने बीत जाने के बाद भी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है जिससे कर्मचारी संघ चिंतित हैं।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और दिसंबर 2025 में इसकी अवधि समाप्त हो रही है। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग बनता है। 8th Pay Commission से कर्मचारियों को बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद है क्योंकि महंगाई बढ़ी है और आर्थिक स्थिति बदल गई है।
Fitment Factor और सैलरी बढ़ोतरी ( salary hike )
8th Pay Commission में सबसे महत्वपूर्ण बात Fitment Factor है। यह एक गुणक है जो मौजूदा बेसिक सैलरी पर लगाया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 1.8 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.28 का Fitment Factor लगता है तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹41,000 हो जाएगा। यह लगभग 34.1% की बढ़ोतरी होगी।
वर्तमान में महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance लगभग 55% है और जनवरी 2026 तक 70% हो सकता है। इस DA को बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा और फिर नई सैलरी की गणना होगी। इससे पेंशन भी बढ़ेगी क्योंकि पेंशन बेसिक सैलरी से जुड़ी होती है।
Fitment Factor के बारे में जानकारी:
- 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था
- 7वें वेतन आयोग में 2.57 था जिससे 23% बढ़ोतरी हुई
- 8वें वेतन आयोग में 1.8 से 2.86 के बीच हो सकता है
- न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से ₹41,000 तक बढ़ सकती है
- न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से ₹20,500 तक हो सकती है
देरी क्यों हो रही है
Central Secretariat Service Forum ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द आयोग बनाने की मांग की है। उन्होंने याद दिलाया कि 7वां वेतन आयोग लागू होने से 2 साल पहले बनाया गया था ताकि पूरी जांच और सलाह के लिए समय मिले। लेकिन अब Terms of Reference यानी ToR अभी तक तय नहीं हुए हैं।
सरकार विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और रक्षा मंत्रालय से सुझाव मांग रही है। जब तक ToR अंतिम नहीं होंगे तब तक आयोग का गठन नहीं हो सकता। National Council-Joint Consultative Machinery ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट दे दी थी लेकिन अन्य विभाग अभी तक अपने सुझाव दे रहे हैं। अगर नवंबर 2025 तक notification जारी होता है तो रिपोर्ट 2027 के अंत तक आएगी और लागू करना 2028 तक हो सकता है।
Salary Hike से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा
अलग-अलग स्तर के Central Government Employees की सैलरी अलग-अलग बढ़ेगी। Level 1 के कर्मचारी जिनकी वर्तमान सैलरी ₹18,000 है उनकी ₹21,600 हो सकती है। Level 18 के कर्मचारी जिनकी सैलरी ₹2.5 लाख है वह ₹3 लाख तक पहुंच सकती है। औसतन 13% से 20% की वास्तविक बढ़ोतरी होगी।
House Rent Allowance यानी HRA शहर की श्रेणी के हिसाब से मिलेगा। Travel Allowance यानी TA ग्रेड और स्थान के अनुसार दिया जाएगा। कुछ छोटे भत्तों को खत्म या मर्ज किया जा सकता है जैसा 7वें वेतन आयोग में 52 भत्ते खत्म किए गए थे। इससे सैलरी संरचना सरल हो जाएगी।
कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ:
- बेसिक सैलरी में 30-34% तक बढ़ोतरी
- DA को बेसिक में मिलाना
- पेंशन में भी बढ़ोतरी
- HRA और TA में संशोधन
- 50 लाख कर्मचारियों को फायदा
- 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ
कब तक इंतजार करना पड़ेगा
पिछले अनुभव बताते हैं कि वेतन आयोग बनने से लेकर लागू होने तक 2 से 3 साल लग जाते हैं। 6वें वेतन आयोग को अक्टूबर 2006 में बनाया गया और अगस्त 2008 में लागू हुआ यानी 22-24 महीने लगे। Kotak Institutional Equities की रिपोर्ट कहती है कि 8th Pay Commission 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले काम शुरू नहीं कर पाएगा। फिर भी सैलरी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से गिनी जाएगी और arrears यानी बकाया राशि मिलेगी।
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