Tax Audit Date Extension : भारत में करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर बेंच ने आज, 24 सितंबर 2025 को एक अंतरिम आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया है कि tax audit date extension करके Tax Audit Report (TAR) की समय सीमा 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी जाए।
Tax Audit Date Extension को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने भीलवाड़ा और जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा दायर रिट पेटिशन की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को तय की गई है।
कोर्ट के मुख्य बिंदु:
- Income Tax Act की धारा 44AB के तहत Tax Audit Report की समय सीमा में एक महीने का विस्तार
- पिछले वर्षों में भी CBDT ने समान विस्तार दिया था, जिसका उल्लेख कोर्ट ने किया
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, बशर्ते CBDT इसे अपील या समीक्षा याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दे
Tax Audit की वर्तमान स्थिति
महत्वपूर्ण तिथियां:
- पुराना Tax Audit Report Deadline: 30 सितंबर 2025
- राजस्थान HC द्वारा नया Deadline: 31 अक्टूबर 2025
- ITR Filing Deadline (Audit Cases): 31 अक्टूबर 2025
पेनल्टी संरचना:
यदि Tax Audit Report समय पर दाखिल नहीं की जाती है तो Section 271B के तहत:
- पेनल्टी: टर्नओवर का 0.5% या अधिकतम ₹1.5 लाख (जो भी कम हो)
- छूट: वैध कारण दिखाने पर पेनल्टी माफ हो सकती है
- Interest: Section 234A के तहत 1% प्रति माह
कौन करवाता है Tax Audit?
व्यापारिक गतिविधि:
- वार्षिक टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक
- Cash transactions 5% से कम होने पर सीमा ₹10 करोड़
- Section 44AD के तहत presumptive taxation scheme अपनाने वालों के लिए अलग नियम
Professional Services:
- वार्षिक gross receipts ₹50 लाख से अधिक
- Section 44ADA के तहत presumptive taxation scheme का विकल्प न चुनने वाले
देशभर में Extension की मांग
प्रमुख संस्थाओं की सिफारिशें:
विभिन्न चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाओं ने CBDT से extension की मांग की है:
ICAI (Institute of Chartered Accountants of India)
Bombay Chartered Accountants Society
Karnataka State Chartered Accountants Association
Gujarat Chambers of Commerce & Industries
Tax Bar Association Jodhpur
Extension के मुख्य कारण:
- ITR Utilities की देर से रिलीज: ITR-5, ITR-6, ITR-7 forms अगस्त 2025 में आए
- Technical Glitches: Income Tax Portal में तकनीकी समस्याएं
- Compressed Timeframe: पर्याप्त समय न मिलना
- Quality Concerns: जल्दबाजी में audit quality में गिरावट का खतरा
Pan-India Extension की स्थिति
CBDT की Official Position:
अभी तक CBDT ने देशव्यापी extension की कोई घोषणा नहीं की है। राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश केवल राजस्थान राज्य में लागू होगा, जब तक कि CBDT इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दे।
अन्य राज्यों में स्थिति:
Gujarat High Court: ITBA Ahmedabad की petition पेंडिंग
Other States: समान petitions का इंतजार
Central Level: CBDT से pan-India notification की उम्मीद
Tax Experts की राय
Himank Singla (SBHS Associates): “यह आदेश केवल राजस्थान में लागू होगा। हम pan-India CBDT notification का इंतजार कर रहे हैं।”
CA Amit Ji Sheth (Tax Bar Association, Bhilwara): “यह हमारे लिए बड़ी राहत है। उम्मीद है सरकार जल्दी action लेगी।”
करदाताओं के लिए सलाह
तत्काल कार्रवाई:
- Rajasthan के करदाता: 31 अक्टूबर तक की छूट का फायदा उठाएं
- अन्य राज्य: 30 सितंबर की deadline के लिए तैयार रहें
- Documentation: सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें
- CA Coordination: अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से तुरंत संपर्क करें
Future Implications:
यदि CBDT राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को मानकर pan-India extension देता है, तो यह करोड़ों करदाताओं और tax professionals के लिए बड़ी राहत होगी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि CBDT इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा या स्वीकार करेगा।
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