7th Pay Commission: सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है। इससे DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो जुलाई 2025 से लागू किया गया है। इस फैसले से लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।
बकाया (Arrears) का भुगतान
जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के बकाया (arrears) भी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। यह राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में सितंबर 2025 में जमा होने की संभावना है, जिससे त्योहारों के सीज़न में उन्हें अतिरिक्त राहत मिल सकेगी।
पेंशनभोगियों को फायदा
पेंशनभोगियों को भी इस DA बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी की पेंशन ₹20,000 थी, तो अब यह बढ़कर लगभग ₹24,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।
नए कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव
जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए केंद्रीय कर्मचारियों को अब पूरे साल का dress allowance नहीं मिलेगा। उन्हें यह राशि pro-rata यानी जितने महीने काम करेंगे, उसके हिसाब से दी जाएगी।
8वें वेतन आयोग की तैयारी
7th Pay Commission की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। जनवरी 2025 में सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसकी Terms of Reference (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक असर शायद 2027 तक दिखे।
7वें वेतन आयोग की खास बातें
इस आयोग में 19-लेवल की pay matrix लागू की गई। कर्मचारियों को हर साल 3% की annual increment दी जाती है। HRA, TA और अन्य allowances में भी समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
निष्कर्ष
7th Pay Commission 2025 अब अपनी अंतिम अवस्था में है। 3% DA वृद्धि, बकाया भुगतान और नए नियमों से कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को राहत तो मिली है, लेकिन अब सभी की नज़रें 8th Pay Commission पर हैं। आने वाले वर्षों में वेतन और भत्तों में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
